ਬੀਜਿੰਗ- ਚੀਨ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 'ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ' ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਦੇ ਕਸਟਮ ਟੈਰਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 11 ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਡੋਲੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਯਟ੍ਰੀਅਮ, ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਬੰਬਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਟੈਰਿਫ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਾਧੂ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਇਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।